जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार फसल बीमा योजना के नियमों के अनुसार पचास प्रतिशत भी काम नहीं कर रही है। जिसके कारण राजस्थान के सत्तर लाख किसान परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस अधिकार पत्र में सरकार से माँग की गई कि किसानों के घर फसलों के बीमे की पॉलिसी पहुँचे, बीमा कंपनी द्वारा घोषित क्लेम की सूची हर ग्राम पंचायत कार्यालय व बैंको के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो, हर सीजन के क्लेम मिलने की तारीख़ फिक्स हो, फसल के नुकसान की सूचना लेने के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किया जाए, फसल कटाई प्रयोग के बाद अनुमानित उत्पादन के आंकड़े ग्राम सभा में रखे जाए। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव तरुण टाक, देदाराम नैण, राजकुमार राजपुरोहित, रुघाराम ग्वाला, कुसुमलता चौहान, नाथूराम भँवरिया, सुभाष जलवानियाँ, बलवीर भाटी आदि मौजूद थे।
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें